S M L

आता मंत्री आणि सरकारी बाबूंच्या शासकीय सुविधा बंद होतील का ?

आता सवाल आहे तो सुविधांचा. मंत्री, नेते, अधिकाऱ्यांना अजुनही लोकांच्या पैशावर नको नको त्या सुविधा पुरवल्या जातात..

Sachin Salve | Updated On: Apr 20, 2017 09:34 PM IST

आता मंत्री आणि सरकारी बाबूंच्या शासकीय सुविधा बंद होतील का ?

पंकज क्षीरसागर, परभणी

20 एप्रिल : केंद्रानं मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या गाडीवरचे लाल दिवे काढले, सगळ्यांनी त्याचं स्वागत केलंय. पण आता मागणी होतेय ती नेते, मंत्री, अधिकाऱ्यांनी लाटलेल्या आगाऊच्या सुविधांना बंद करण्याची. याबद्दलचा हा रिपोर्ट...

देशातल्या व्हीआयपी संस्कृतीबद्दल सामान्यांच्या मनात किती राग धगधगतोय त्याचा हा पुरावा. लाल दिव्याच्या गाडीनं तर लोकांचं जीनं मुश्किल केलेलं. लाल दिव्याची गाडी दिसली की ट्रॅफिकवाले सलाम ठोकून मोकळी वाट करणार, कुठं हॉटेलमध्ये जेवायला आले तरी त्यांची पहिली सरबराई. बरं झालं शेवटी लाल दिवा काढला. पण आता सवाल आहे तो सुविधांचा. मंत्री, नेते, अधिकाऱ्यांना अजुनही लोकांच्या पैशावर नको नको त्या सुविधा पुरवल्या जातात..

सरकारी घर

नेते असोत की अधिकारी, कुणाचाही पगार आता लाखांच्या खाली नाही. पुन्हा त्यात राहायला बंगले, दिल्लीत तर खासदारांच्या घरात खासदार राहतंय नाहीत. ह्या सुविधा हव्यात कशाला?

सरकारी घरगडी

आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या घरात पोलीस जवान चक्क ऑर्डर्ली म्हणून काम करतात. ह्यात लष्करी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. अधिकाऱ्यांच्या लेकरांना शाळेतून आणण्यापासून ते भाजीपाला खरेदीपर्यंत सगळी कामं हे जवानच करतात. ही संस्कृतीही बंद होणार का हे महत्वाचं.

आगाऊ सरकारी गाड्या

अधिकारी, मंत्री म्हणजे गाड्यांचा ताफाच. ताफ्यात आले नाहीत ते मंत्री, अधिकारी कसले? पण ह्या गाड्यांमुंळे अनेक लोकांना आणीबाणीच्या काळात उपचाराअभावी जीव गमवावा लागलाय. नोकरशहांच्या घरातही गरज नसतांना कुटुंबियांच्या दिमतीला सरकारी गाड्या असतात. ते जाणार का असाही सवाल आहे.

टोल माफी

टोलच्या त्रासातूनही अधिकारी नेत्यांनी सुटका करून घेतलेली आहे. ती सुविधाही सोडली जाणार का?

कुटुंबियांना सुरक्षा रक्षक

मंत्री, अधिकाऱ्यांच्यासोबत सुरक्षेच्या नावाखाली नको तितके पोलीस फिरवले जातात. ते खरं तर पॉवरचं ओंघळवाणं दर्शन असतं. हे कमी म्हणून की काय, अधिकारी, मंत्र्यांच्या कुटुंबियांनीही सुरक्षा घेतलेल्या आहेत. त्या कधी सोडणार?

रेल्वे -विमान प्रवास सुविधा

खासदार, मंत्री, अधिकाऱ्यांना पगार तर मिळतोच पण प्रवास भत्तेही मिळतात. हे का द्यायचा हा सवालच आहे. कारण प्रशासन चालवण्यावर जास्त पैसा खर्च होत असल्यानं विकासनिधी मात्र कमी पडतो.

सुरक्षेच्या नावाखाली व्हीआयपी संस्कृती फोफावलीय. तिच्यामुळे एकाच देशात इंडिया आणि भारत असे दोन देश आहेत की काय असं चित्रं आहे. अधिकारी-नेत्यांना आवश्यक त्या सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत पण त्याचा अतिरेक होणार नाही हेही सरकारनं बघणं गरजेचं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 20, 2017 09:34 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close