S M L

पॅरिस हवामान करारातून अमेरिका बाहेर, निर्णयावर जगभरातून टीका

Samruddha Bhambure | Updated On: Jun 2, 2017 12:46 PM IST

पॅरिस हवामान करारातून अमेरिका बाहेर, निर्णयावर जगभरातून टीका

वॉश्गिंटन, 02 जून : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा आज केली. अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत त्यांनी हा करार मोडून टाकू असं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळं तापामानवाढ रोखण्याच्या जागतिक प्रयत्नांना मोठा फटका बसणार आहे. कारण कार्बन उत्सर्जनात जगात अमेरिकेचा पहिला क्रमांक आहे.

अमेरिकेच्या भल्यासाठी आणि नागरिकांच्या हितासाठी अमेरिका या करारातू बाहेर पडत असल्याचं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. अमेरिकेचं हित लक्षात घेऊनच हा करार नव्यानं करण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली. कोट्यवधी डॉलर्सची मदत मिळाल्यामुळेच भारत या करारात सामील झाला अशी टीकाही ट्रम्प यांनी केली. पृथ्विच्या तापमानात होत असलेली वाढ रोखण्यासाठी डिसेंबर २०१५ मध्ये हा करार करण्यात आला होता.

हा करार मान्य केल्यानंतर कोळसा, पेट्रोलियम पदार्थ यासारख्या मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या उर्जा स्त्रोतांच्या अर्निबंध वापरावर निर्बध येणार होते. हा करार मान्य केल्यास कोळसा खाणींसह अनेक गोष्टी बंद कराव्य लागतील. त्यामुळं रोजगाराचं संकट निर्माण होईल आणि ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरावर बंधण येतील अशी भीती अमेरिकेला वाटत होती.

अमेरिकेच्या या निर्णयावर जगभरातून टीका होत आहे. जर्मनी, फ्रान्स, इटली यांनी पॅरिस करार नव्याने होणार नाही असं सांगत ट्रम्प यांची मागणी धुडकावून लावली. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अशी घोषणा केली होती यावरुन फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ‘मेक अवर प्लॅनेट ग्रेट अगेन’, असे म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पॅरिस कराराला पर्याय असू शकत नाही कारण वास्तव्यासाठी आपल्याकडे दुसरी पृथ्वी किंवा दुसरं जग नाही असंही मॅक्रॉन यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे पॅरिस करार?

•    पृथ्विची तापमानवाढ रोखण्यासाठीचा जागतिक करार

•    डिसेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या कराराला १९१ देशांची मान्यता

•    पृथ्विचं तापमान १.५ डिग्रीपर्यंतच रोखण्यासाठी प्रयत्न

•    पृथ्विचं तापमान २ डिग्रीपर्यंत वाढल्यास नैसर्गिक आपत्तीच संकट

•    कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी सर्व देशांनी प्रयत्न करण्याची अट

•    हा करार मान्य करणाऱ्या देशांना २०२२ पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सच मदत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 2, 2017 12:46 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close